नेपालको संविधानमा  संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध

 नेपालको संविधानमा  संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध:-
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ ।
• नेपाल सरकारको राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रीपरिषदलाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रीपरिषदको कर्तव्य हुनेछ ।
• कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता , राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रीपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रीपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।
• उपधारा(३) बमोजिम कुनै मन्त्रीपरिषद र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र सङ्घीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
• उपधारा(३) बमोजिम गरिएको विघटन सम्बन्धी कार्य सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा छ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेछ । संङ्घीय संसदबाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटन सम्बन्धी कार्य स्वत: निष्क्रिय हुनेछ ।
• उपधारा(३) बमोजिम गरिएको निलम्बन उपधारा(४) बमोजिम अनुमोदन भएमा त्यस्तो निलम्बनको अवधिमा र उपधारा(५) बमोजिम प्रदेशसभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा सङ्घीय शासन कायम रहनेछ ।
• सङ्घीय शासन कायम रहेको अवस्थामा सङ्घीय संसदले अनुसूची-६ बमोजिमको सूचीमा परेको विषयमा कानून बनाउन सक्नेछ । यस्तो कानून सम्बन्धित प्रदेशसभाले अर्को कानून बनाई खारेज नगरेसम्म बहाल रहनेछ ।
• नेपाल सरकारले आँफै वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँकार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकालाई यो सम्विधान र सङ्घीय कानून बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु गाउँकार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ ।
#नेपालको_सम्विधानमा_प्रदेश_प्रदेश_बीचको_सम्बन्ध:-
• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एबम् प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो , सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ ।
• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको वासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
#नेपालको_संविधानमा_अन्तरप्रदेश_परिषदको_गठन:-
• सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहायबमोजिमको एक अन्तरप्रदेश परिषद रहनेछ :
– प्रधानमन्त्री————————————–अध्यक्ष
– नेपाल सरकारका गृहमन्त्री——————–सदस्य
– नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री——————–सदस्य
– सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री—————-सदस्य
• अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
• अन्तरप्रदेश परिषदले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्नसक्नेछ ।
• अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद आँफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *