सार्वजनिक सेवा प्रवाह

सार्वजनिक सेवा प्रवाह

“Public Service: A medium of enhancing people’s trust-worthiness toward government & State.”

  • जनताको हित र उन्नति प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले सरकारी निकाय वा सोबाट मान्यता प्राप्त निकायहरूले प्रदान गर्ने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ ।  शिक्षा,  स्वास्थ्य, विद्युत, सञ्चार, यातायात, नागरिकता प्रमाणपत्र, राहधानी जस्ता सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाहरू सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत पर्दछन् । 
  • यी सेवाहरू सेवाग्राहीसम्म पुर्‍याउने प्रक्रिया, तरिका वा पद्धतिलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ ।
  • राज्यको तर्फबाट सरकार तथा सरकारबाहेकका क्षेत्रहरुको परिचालन मार्फत् आम नागरिकलाई प्रदान गरिने नियमित, आकस्मिक तथा विकासात्मक प्रकृतिका सेवा तथा कार्यहरुको समष्टिलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ ।
  • यो सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु हो । जनताको अधिकार तथा राज्यको दायित्व/कर्तव्यको विषय हो ।
  • यस्तो सेवा सशुल्क वा नि:शुल्क रुपमा तथा स्वेच्छिक वा वाध्यात्मक रुपमा प्रदान गरिन्छ ।
  • सार्वजनिक सेवाको आधार सार्जनिक नीती हो । सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा नै सरकारको क्षमता, दक्षता तथा Trustworthiness झल्कने हुँदा सेवाले जनताको मन मस्तिष्कमा जनसन्तुष्टिको Impression छोड्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक सेवाको अवधारणा

  • विश्वमा औद्योगिक क्रान्तिको परिवर्तन पश्चात् गुणस्तरीय सेवाको अवधारणमा प्रारम्भ भएको हो । सार्वजनिक सेवालाई अझ बढी प्रभावकारी, गुणस्तरिय नागरिक केन्द्रित बनाउने अभियान सन् १९८० को दशकपछि प्रारम्भ भएको हो । त्यसपछि गुणस्तरिय सेवाको लागि:
    • सन् १९८२ मा Next step agency by Thatcher
    • सन् १९९१ मा नागरिक वडापत्र सिद्धान्त
    • NPM, सुशासन, शासकीय सुधार, NPS, New Public Governance, उदारीकरण, निजीकरण आदि जस्ता अवधारणा विकास भई सार्वजनिक सेवा अफ परिष्कृत र उत्तरदायी हुने चरणमा रहेको छ । हालका दिनमा जनमैत्री सेवा, Responsive Governance सहभागितामूलक शासन जस्ता अवधारणा विकास भएको पाईन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको महत्व

  • सरकार तथा जनताबीच Bridging गर्दछ । यसले सरकार तथा शासन प्रति जनताको Trust बढाई Ownership तथा Honor प्रवर्घन गर्न मद्दत गर्दछ ।
  • यसले जनताको Life, Liberty, Property, equality को रक्षा गर्ने तथा जनताको Voice, Choice तथा Right को सम्मान हुने अवस्था सिर्जना गर्दछ ।
  • शासकीय प्रतिफललाई न्यायोचित वितरण गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्दछ ।
  • Social तथा Economic Infrastructure Development तथा दिगो विकासका लागि आधार तयार गर्ने गर्दछ ।
  • नागरिकमुखी, जननिकट तथा Demand Driven Public service का माध्यमबाट सुशासन प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्दछ ।
  • समग्रमा गुणस्तरिय सार्वजनिक सेवाले राज्य तथा जनताबीच सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नवप्रवर्तनशील कदमहरु

  • नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप गुणस्तरिय बनाउँदै Globally accepted standard मा पुर्याउन देहायका Innovative कदमहरु थालिएका छन् :
    • सेवा प्रवाहमा राज्य बाहेकका क्षेत्रको भूमिका तथा प्रभावलाई स्वीकार्दै व्यवस्थापन सुरु गरिएको छ ।
    • घुम्ती शिविर, Compansatory citizen charter, nodal officer को व्यवस्था, one stop service center, help desk सूचना पाटी आदी जस्ता सुधारका tools प्रयोग गरिएको छ ।
    • Service provider तथा  service seeker बीच सेवा आदानप्रदान सहजकताका लागि संचार प्रविधिको प्रयोग, Service By self अवधारणा अनुरुप विभिन्न संघीय एकाईहरुबाट सेवा प्रवाहका लागि संविधानमा नै स्थानीय स्तर सम्ममा प्रतिनिधिमूलक सेवा प्रवाहको स्थापना ।
    • First in First out का आधारमा Token प्रणालीको विकास
    • Performance based incentive system को प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई सेवा सुविधासँग आबद्ध गरिएको छ ।
    • तालिम संचालन For continuous Reform,
    • सेवा केन्द्रहरु स्थापना गरिएको, सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता तोक्ने कार्य भएको छ ।
    • सार्वजनिक सेवा पुनर्वितरणमा आधारित बन्दै गएको छ । सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिन थालिएको छ ।
    • Contracting out, Service contract आदी प्रयोग भएको
    • सेवा प्रवाहमा निष्पक्षताका लागि प्रशासनिक प्रतिबद्धता तथा राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको अवस्था छ , आदि ।
  • सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरियताले शासन तथा सरकारको विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गर्ने, राष्ट्र तथा राज्य निर्माण भई जनकल्याण प्राप्त हुने भएकोले सेवा प्रवाहका लागि विकास भएका विभिन्न नवप्रवर्तनशील उपागमहरुको प्रयोग मार्फत जननिकट एवम् प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने दिशामा राज्यका क्रियाकलाप/ नीति निर्देशित हुनु जरुरी देखीन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह  प्रभावकारी बन्न नसकेका कारणहरू 

समस्याहरुसमाधानका सुझावहरु/ प्रभावकारी बनाउने उपायहरु
कानुनी प्रावधानको कमजोर कार्यान्वयन – धेरै कानुन र नीतिहरू भएतापनि प्रतिबद्धता, विशेषज्ञता र अनुगमनको कमीले वास्तविक कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको छ। नीति र  अभ्यास बीचको यो अन्तरले सेवा प्रवाहलाई कमजोर बनाएको छ ।Strengthen implementation mechanisms – कार्यान्वयन संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने –  कानुन र नीतिहरूको कार्यान्वयन track  गर्न बलियो अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीहरू तयार गरी नियमित परीक्षण र गैर अनुपालनको लागि कडा दण्डको व्यवस्था हुनुपर्दछ।
Bureaucratic Red Tape – Excessive paper work, Multi- Layers of Approvals र Slow decision making processes ले सेवा प्रभावमा ढिलाई र असक्षमता सिर्जना गरेको ।प्रक्रिया सरलीकरण र नोकरशाही हटाउने –  E-Governance  लागू गरेर तथा अनावश्यक Bureaucratic तहहरू घटाएर सेवा प्रवाहलाई प्रक्रियालाई छरितो, सरल, पहुँचयोग्य र सुव्यवस्थित बनाउनुपर्ने
भ्रष्टाचार र Favoritism –  सार्वजनिक क्षेत्रका  विभिन्न तहहरूमा हुने भ्रष्टाचारले सेवामा असमान पहुँच निम्त्याउँछ। अधिकारीहरुले सार्वजनिक कल्याण भन्दा व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण –  पारदर्शी भर्ना प्रणाली,  योग्यतामा आधारित प्रणालीको प्रवर्धन र Whistleblower एवम् भ्रष्टाचार विरोधी को संरक्षण जस्ता कदमहरू लागू गर्नु पर्ने ।
स्रोतगत बाधाहरू – विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायहरूले प्राय वित्तीय र दक्ष मानव संसाधनको कमीको सामना गर्दछन्।  प्रविधि र प्रशिक्षित कर्मचारीको अभाव जस्ता सीमित पूर्वाधारले सेवाको गुणस्तर र गतिलाई असर गर्छ।स्रोत बाँडफाँडमा सुधार – विशेषगरी कम  सेवा पुगेका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पर्याप्त वित्तीय र मानव संसाधनहरू विनियोजन गरिनुपर्दछ। सरकारी कर्मचारीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू र पूर्वधार विकास (Digital Platforms सहित ) ले राम्रो सेवाप्रवाह सुनिश्चित गर्न सक्छ।
समन्वयगत समस्या –  विभिन्न सरकारी निकाय र विभागहरूबीच समन्वयको अभावले सेवा प्रवाहमा अन्योल र दोहोरोपन  सिर्जना गर्दछ ।  यसले जनतालाई सेवा प्रवाहमा ढिलाई र असक्षमता निम्त्याउँछ ।Enhance Inter-Agency Co-ordination – सरकारी निकायहरूले एकीकृत सेवा वितरण मोडलहरू अपनाउनुपर्ने,  जहाँ विभिन्न विभागहरूले प्रभावकारी रूपमा सेवाहरू प्रदान गर्न सहयोग गर्छन्। राम्रो सञ्चार र समन्वयले ढिलाई र कार्यमा दोहोरोपना रोक्न सक्छ ।
 राजनीतिक हस्तक्षेप –  सार्वजनिक सेवाको प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले उनीहरूको दक्षता र निष्पक्षतालाई बाधा पुर्‍याउन सक्छ।राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनुपर्ने – सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न स्पष्ट guidelines  र संयन्त्रहरू स्थापना गर्नुपर्ने,  निर्णयहरू योग्यता र व्यवसायिक मापदण्डमा आधारित छन् भने सुनिश्चित गर्नुपर्ने
भ्रष्टाचार –  भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि एक महत्वपूर्ण बाधा हो। किनकि यसले स्रोतहरू हटाउँछ र सार्वजनिक विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ ।भ्रष्टाचार निवारण –  भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने,  पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार रोक्न र दण्डित गर्न उपायहरु लागू गर्नुपर्ने
उत्तरदायीत्व र जवाफदेहिताको अभाव –  सार्वजनिक सेवकहरुलाई उनीहरूको कार्यसम्पादनको लागि जिम्मेवार ठहर्याउने  जवाफदेहिता संयन्त्रको अभाव हुन सक्छ जसले गर्दा प्रेरणा र कर्तव्यको भावनाको कमी हुन सक्छ।उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने – सार्वजनिक सेवकहरूलाई उनीहरूको कार्यका लागि जवाफदेही बनाउन नियमित लेखा परीक्षण, Public Feedback mechanisms कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली, अनुशासनात्मक प्रक्रियाहरू र पारदर्शिताका उपायहरू जस्ता बलियो जवाफदेहिता संयन्त्रहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। 
कमजोर संस्थागत ढाँचा –  विद्यमान कानूनी ढाँचा व्यापक वा राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुन सक्छ जसलेअस्पष्टता र असक्षमताहरू निम्त्याउँछ ।सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुलाई सशक्त बनाउनुपर्ने –  सेवा प्रवाह गर्ने  निकायहरूलाई निर्णय लिन र उनीहरूको स्रोतहरू प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न बढी स्वायतता र अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने
  

कानुनी रूपलेखालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने (कानूनी पक्षमा समसामयिक सुधार र व्यवहारिक कार्यान्वयन )- विद्यमान  कानुनहरू व्यापक, स्पष्ट र आधुनिक सार्वजनिक सेवा वितरणका सिद्धान्तहरूसँग मिल्दोजुल्दो छन् भने सुनिश्चित गर्नका लागि समीक्षा र अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरोकारवाला सेवाग्राही  सँग संलग्न हुनुपर्ने (नागरिक सहभागिता) –  सेवाग्राहीहरूको आवश्यकता र अपेक्षाहरू बुझ्न र सेवाप्रवाहमा सुधार गर्न नागरिकहरू,  नागरिक समाज संगठनहरू र अन्य सरोकारवालाहरूसँग वार्ता र सहकारीलाई बढावा दिनुपर्ने

नव प्रवर्तन र प्रविधिलाई बढावा दिनुपर्ने (आधुनिक नीति तथा प्रविधिको प्रयोगमा बढावा ) –  सेवा प्रवाहमा दक्षता,  पहुँच र उत्तरदायित्व सुधार गर्न प्रविधि र नवीनताको प्रयोग गर्नुपर्ने

अनुगमन र मूल्याङ्कन –  सुधारका लागि क्षेत्रहरू पहिचान गर्न र वर्तमान कार्यान्वयनरत नीतिहरू प्रभावकारी छन् भने सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन जरुरी छ।

यी अन्तर्निहित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर र व्यापक सुधारहरू लागू गरेर,  नेपालले आफ्नो सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई उल्लेखनीय रुपमा सुधार गर्न र आफ्ना नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्छ।

निष्कर्ष

 सार्वजनिक सेवा  प्रवाहमा  सुधार ल्याउन बलियो कानुनी प्रावधान,  सरलीकरण प्रक्रिया,  भ्रष्टाचार विरोधी उपायहरु र कुशल स्रोत व्यवस्थापनको संयोजन महत्वपूर्ण छ यी समस्याहरुलाई सम्बोधन गरेर मात्रै कानुनी प्रावधानहरुबाट जनमतले लाभ लिन सक्छन्।