सूचनाको हक र पारदर्शीता
सूचनाको हक
- सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने, पाउने र अध्ययन अवलोकन गर्न सक्ने नागरिक अधिकार नै सूचनाको हक हो । यसले सुसूचित हुन पाउनु पर्ने नागरिकको अधिकार र सूचना दिनुपर्ने सरकारको कर्तव्यलाई बुझाँउछ । यसलाई Oxygen of Democracy तथा Mother of all freedoms को रुपमा लिईन्छ ।
- यो कानूनी रुपमा गोपनीय भनि परिभाषित गरिएको सिमित बाहेकका सार्वजनिक महत्वका सूचना नागरिकले माग गर्ने, प्राप्त गर्ने, मौलिक रुपमा प्रतिलिपी लिन तथा अवलोकन वा निरिक्षण गर्न पाउने हक हो ।
- सूचनाको हकको व्यवस्था सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा गरिएको थियो । हाल नेपालको संविधानले धारा २७ मा सूचनाको हकको प्रबन्ध गरेको छ ।
- यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६५ कार्यान्वयनमा गरिएको छ ।
- सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २(ङ) मा सूचनाको हक सम्बन्धमा निम्नानुसार व्यवस्था रहेको छ :
- सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने
- सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामाग्री वा सो निकायको कामकारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने
- त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने
- सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने
- कुनै सामाग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सुचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २(ङ) मा सूचनाको हक सम्बन्धमा निम्नानुसार व्यवस्था रहेको छ :
- सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को परिच्छेद-२, दफा ४ अनुसार सार्वजनिक निकायको दायित्व वा जिम्मेवारी बारे निम्नानुसार व्यवस्था रहेको छ । जसमान
- सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक गर्ने
- सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने
- आफ्नो कामकारवाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने
- आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने
- त्यसै गरी सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को परिच्छेद २ दफा ५ अनुसार सार्वजनिक निकायले अद्यावधिक राख्नुपर्ने सूचनाहरु निम्नानुसार छन् ;
- निकायको स्वरुप र प्रकृति
- निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार
- निकायमा रहने कर्मचारी सङ्ख्या र कार्य विवरण
- निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
- सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी
- सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि
- निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी
- निर्णय उपर उजुरु सुन्ने अधिकारी
- सम्पदान गरेको कामको विवरण
- सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद
- ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची
- आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधीक विवरण
- तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को परिच्छेद-२, दफा ४ अनुसार सार्वजनिक निकायको दायित्व वा जिम्मेवारी बारे निम्नानुसार व्यवस्था रहेको छ । जसमान
पारदर्शीता
- सुशासनको अवयव पारदर्शीता
- सरकार तथा सरकारी निकायहरुले आफ्ना काम कारबाही (कार्य र निर्णय) सरोकारवाला नागरिकले थाहा पाउने गरी खुलस्त रुपमा सम्पादन गरेको अवस्था वा गर्नुपर्ने मान्यता/ सिद्धान्त नै पारदर्शीता हो । यो गोपनियताको अन्त्य भई खुलापनको अवस्था हो ।
- कुनै पनि विषयको सुस्पष्टता, बोधगम्यता, खुलापन तथा उदार प्रकृया एवम् पद्धतिको व्यवस्था, अवस्था तथा अनुभूतिलाई पारदर्शीता भनिन्छ ।
- CPR Cause process & Result सार्वजनिक कामको सम्बन्धमा CPR बारे आम नागरिकलाई सूसुचीत गराउने व्यवस्था /अवस्था हो ।
- पारदर्शीतालाई लोकतन्त्र र सुशासनको महत्वपूर्ण पूर्वशर्तको रुपमा लिईन्छ ।
- नेपालमा सुशासन ऐन तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले पारदर्शीता प्रवर्द्धनमा जोड दिएका छन् ।
- यसले राज्यको कामकारावाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने र सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउँदछ ।
- यसबाट स्रोत र साधनको दुरुपयोग रोक्ने र परिचालनको अवस्थाबारे जानकारी दिने, भ्रष्टाचार एवम् आर्थिक अनियमितताको प्रवृत्तीलाई दुरुत्साहित गर्ने र नागरिक सशक्तीकरण गरी राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी एवम् जवाफदेही बनाउन र राज्य शक्तिलाई सदुपयोग गर्न बल पुर्याउँदछ ।
राष्ट्र निर्माण
“बलियो राज्य स्थापना र विकासको आधारशिला”
- मुलुकको सबै मानिसलाई भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक तवरले एउटै राष्ट्रका रुपमा एकताबद्ध गर्ने गरी विविधताको सम्मान, पहिचान र व्यवस्थापन गर्दै अनेकतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने व्यवस्थित प्रकृया नै राष्ट्र निर्माण हो ।
- राष्ट्र निर्माणले राष्ट्रिय एकता अखण्डता, स्वाधिनता र सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्दै राष्ट्रिय जीवनमा सबै जनताको भावनात्मक ऐक्यबद्धता र सामाजिक सांस्कृतिक सहिष्णुताको अवस्थालाई जनाउँछ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व
- अल्पसंख्यकको उचित प्रतिनिधित्व गराउने माध्यम
- समाजमा जुन वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदाय जे जति छ त्यसैको आधारमा राज्य सञ्चालनका सबै तहमा सहभागिता सुनिश्चित गराउने माध्यम नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो ।
- यसको मूल मर्म शासन प्रणालीमा मुलुकको विविधताको प्रतिविम्व देखिनु पर्छ भन्ने हुन्छ ।
- यसले व्यवस्थापिकामा जनमतको सन्तुलन कायम गर्नुको साथै समाजको लघुरुप प्रतिनिधित्व गर्नमा मद्धता गर्दछ ।
- समानुपातिक प्रतिनिधित्व विशेषगरी
- सूचीमा आधारित निर्वाचन प्रणाली
- एकल सङ्क्रकणीय मत प्रणाली
- मिश्रित निर्वाचन प्रणाली गरी तिन किसिमबाट कार्यान्वयन गर्ने गरिएको पाईन्छ ।
सार्वजनिक कोष
- सार्वजनिक स्वामित्व भएका, कानून बमोजिम स्थापित र सञ्चालित हुने सञ्चित कोष लगायतका सरकारी कोषहरुको समष्टिलाई सार्वजनिक कोष भनिन्छ ।
- नेपालको सन्दर्भमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सञ्चित कोष क्रमश: धारा ११६, २०४, २२९ तथा विभाज्य कोष लगायतका सम्पूर्ण सरकारी कोषहरुको समष्टि नै सार्वजनिक कोष हो ।
सार्वजनिक कोषको उपयोग
- सार्वजनिक कोषको विधि सम्वत् ढंगले निर्माण र कानून सम्बत् ढंगले परिचालन गर्नुलाई सार्वजनिक कोषको उपयोग भनिन्छ ।
- यसले सार्वजनिक कोषको प्राप्तिमा चुहावट वा हिनामिना हुनुहुदैँन, विनियोजन विवेकपुर्ण हुनुपर्दछ र खर्च लागत प्रभावी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
- कोषको उपयोगमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रवभाकारिता, औचित्यता र अधिकतम सार्वजनिक हित कायम गराउनु यसको मूल मर्म हो ।
निजामती सेवा
- राजनीतिक शुन्यतामा पनि निरन्तर सेवामा समपर्तित हुने हुँदा यसलाई स्थायी संयन्त्र र मियो सेवाको रुपमा लिने गरिन्छ ।
- राज्यसँग रहेको स्रोत साधनको परिचालन नागरिकको हक, हित, कल्याण, विकास एवम् समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने वैधानिक संयन्त्र
सदाचार
- सार्वजनिक जीवनमा आचरण र अनुशासनका नियमहरुद्वारा निर्मित विधि निषेधको दायरा नै सदाचार हो ।
- समाजले निर्धारण गरेको ठिक वा सहि मान्यताको अंगिकार गर्नुलाई सदाचार भनिन्छ ।
- सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विद्यमान कानून, आचारसंहिता, कार्यका मापदण्ड तथा स्थापित मूल्य मान्यताको समष्टिबाट निर्मित विधि निषेधको क्षेत्र र सो को परिपालना नै सदाचार हो ।
नैतिकता
- मानविय मूल्य मान्यता अनुरुपको लोकसम्वत् व्यवहार नै नैतिकता हो ।
- यो व्यक्ति वा संस्थामा रहेको भावनात्मक प्रवृत्ति हो, जसले व्यकित वा संस्थालाई गलत कार्य गर्नबाट रोक्छ र सत्कर्म गर्न उत्प्रेरित गर्दछ ।
- नैतिकता आन्तरिक Judgement हो ।यसले समाज सदाचारी नभएको समयमा पनि आन्तरिक Judgement को प्रयोग गरी नैतिक रुपमा कार्य गर्नुपर्ने मान्यतालाई स्वीकार्छ ।
शासन
- The action or manner of governing a state
- सरकारले राज्य र राज्य बाहेकका क्षेत्रहरु सँगको साझेदारी तथा सहकार्यमा जनसन्तुष्टिलाई मध्येनजर गर्दै राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने विधि, प्रक्रिया, संयन्त्र र संरचनालाई शासन भनिन्छ ।
विद्युतीय शासन
- विद्युतीय उपकरण तथा प्रविधिको नीति एवम् कानून निर्माण, पूर्वाधारको विकास, नियमन तथा व्यवस्थापनमा प्रयोग
- शासन सञ्चालन, विकास व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विद्युतीय उपकरण तथा प्रविधिको प्रयोगको समष्टिलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ ।
- यसलाई,
- कागज विहिन सरकार र मुहार विहिन कर्मचारीतन्त्र
- Digital governance तथा Paperless Governance
- सीमा विहिन तथा निराकार शासकीय परिपाटी पनि भनिन्छ ।
- सन् १९९० को दशकपछी यसलाई औपचारिक शुरुवात गरिएको हो ।
- ICT को विकास विस्तारसगैँ विद्युतीय शासनले थप प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।
- विद्युतीय कारोकार ऐन, २०६३ ले विद्युतीय शासनलाई थप व्यवस्थित गर्दै आएको छ ।
- यो भौगोलिक दुरी र कार्यालय समयको सीमा हटाई २४/७ तथा औँलामा सेवा अवधारणालाई मूर्तता दिने नविनतम् अवधारणा हो ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
- सार्वजनिक आय र व्ययको कुशलतम्, वैज्ञानिक एवम् औचित्यपूर्ण व्यवस्थापन तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी परिचालन गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनिन्छ ।
- सार्वजनिक वित्तीय स्रोतहरुको पहिचान, सङ्कलन, प्राथमिकिकरण, परिचालन, लेखाङ्कन, लेखापरिक्षण, प्रतिवेदन, पृष्ठपोषण र सुधार सम्मका समग्र प्रक्रियाको नियमपूर्वक वित्तीय सुप्रबन्ध कायम गर्नु नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो ।
- सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विशेषता
- सार्वजनिक राजश्व
- सार्वजनिक खर्च
- सार्वजनिक ऋण
- वित्तीय प्रशासन गरी चार क्षेत्रहरु रहेका हुन्छन् ।
- यसको मूल ध्येय सरकारको आम्दानी तथा खर्च निश्चित सिद्धान्त, नीति र प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने हो ।
लेखापरिक्षण
- लेखाको उद्देश्यमूलक ढंगबाट निष्पक्षतापूर्वक गरिने मूल्याङ्कन
- आर्थिक कारोबार सम्बन्धी लेखा, प्रतिवेदनहरु र व्यवस्थापकीय कार्यको विद्यमान कानून र स्थापित सिद्धान्तको आधारमा वस्तुपरक ढंगले मूल्याङ्कन, विश्लेषण, सम्परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्थित कार्य नै लेखा परिक्षण हो ।
- सरकारी निकायको आर्थिक, व्यवस्थापकीय तथा अन्य गतिविधिहरु प्रचलित कानून, सिद्धान्त अनुरुप भए नभएको र वित्तिय विवरणहरुले आर्थिक कारोबारको सहि र यथार्थ अवस्था चित्रण गरे नगरेको सम्बन्धमा जँच निरिक्षण गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यलाई लेखापरिक्षण भनिन्छ ।
- लेखापरिक्षण विशेषत
- आन्तरिक र अन्तिम लेखापरिक्षण गरी दुई किसिमको गर्ने गरिन्छ ।
सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरु
संवैधानिक/ नीतिगत व्यवस्था
- संविधानको प्रस्तावनामा सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धता
- भाग ३ धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था
- धारा ५० (३) मा राज्यको आर्थिक उद्देश्य तय गरिएको
- धारा ५१ मा राज्यको नीतिहरुको व्यवस्था
- भाग १०, १६ र १९ मा क्रमश: संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धि व्यवस्था
- भाग २२ धारा २४० र २४१ मा महालेखा परिक्षक र महालेखापरिक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था
- अनुसूची ५ देखी ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका सूचीको व्यवस्था
कानूनी व्यवस्था
- लेखापरिक्षण ऐन, २०७५
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
- सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६५
- बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७७
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
- अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ लगायत अन्य व्यवस्था ।
संगठनात्मक व्यवस्था
- अर्थ मन्त्रालय
- राष्ट्रिय योजना आयोग
- महालेख परिक्षकको कार्यालय
- महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका) र जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
- सार्वजनिक खरिद ईकाई
- सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समिति आदि ।
कार्यक्रमगत व्यवस्था
- आन्तरिक र अन्तिम लेखापरिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
- मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था
- वार्षिक बजेट र आवधिक योजना सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका अन्य व्यवस्था ।
नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरु
- पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई नै सुरक्षा नीतिको लागि आधार मानिएको पाईन्छ भने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले राष्ट्रिय सुरक्षाको जग बसालेको थियो अन्य प्रावधानहरु देहायबमोजिम छन् :
संवैधानिक व्यवस्था
- संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति
- धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था
- धारा २७३ मा संकटकालिन व्यवस्था
- धारा २७९ मा सन्धि सम्झौताको अनुमोदन सम्बन्धी व्यवस्था
- धारा २७४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था
कानून व्यवस्था
- सैनिक ऐन २०६३
- प्रहरी ऐन २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ तथा नियमावली २०७२
- विशेष सेवा ऐन २०४२
- विष्फोटक पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०१८
- हातहतियार तथा खरखजाना ऐन २०१९
- स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
- सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६
- राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ (२०७९ सार्वजनिक नगरिएको)
- संगठित अपराधन निवारण ऐन, २०७० ।
संस्थागत व्यवस्था
- रक्षा, गृह मन्त्रालय
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
- केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो
- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
- परराष्ट्र मन्त्रालय
- नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय
- जिल्ला र ईलाका प्रहरी कार्यालय
आन्तरिक र अन्तिम लेखापरिक्षणबीच फरक
| आन्तरिक लेखापरिक्षण | अन्तिम लेखा परिक्षण |
| व्यवस्थापन वा संगठनभित्रको लेखापरिक्षण इकाई द्वारा गरिने लेखापरिक्षण नै आन्तरिक लेखापरिक्षण हो । | संगठनभन्दा बाहिरको स्वतन्त्र निकाय वा लेखापरिक्षकबाट गरिने लेखा परिक्षणलाई अन्तिम लेखापरिक्षण भनिन्छ । |
| यो अन्तिम लेखापरिक्षण भन्दा अगाडी गरिन्छ । | यो आन्तरिक लेखापरिषण सम्पन्न भए पश्चात् अर्को वर्षमा गरिन्छ । |
| यसको उद्देश्य लेखामा भूल, त्रुटी वा गल्ति पत्ता लगाई व्यवस्थापनलाई सुधारको लागि सुझाव दिनु हो । | यसको उद्देश्य लेखा र कारोबारमा यसका हिनामिना, जालसाजी, दुरुपयोग पत्ता लगाई कानूनी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नु हो । |
| यसले लेखामा तत्काल र नियमित गर्नुपर्ने विषयमा सुधारको सुझाव दिन्छ । | यसले कारोबार र व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारको साथै आवश्यकत कारवाहीको सुझाव दिन्छ । |
| यो नियमितता र शुद्धताको जाँचमा मुख्य रुपमा केन्द्रित हुन्छ । | यसले नियमितता, मितव्ययिता,. कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता समेतको परिक्षण गर्दछ । |
| यो संस्था वा संगठनको उच्च व्यवस्थापनप्रति जवाफदेही हुन्छ । | यो शेयरधनी वा सांसद /जनता प्रति जवाफदेही हुन्छ । |
| यसमा सबै कारोकारको विस्तृतमा परिक्षण गर्नुपर्दछ । | सबै वा छानिएको खास कारोबारको मात्र नमुना परिक्षण गर्न सकिन्छ । |
| यो व्यवस्थापनको सहयोगी र आन्तरिक नियन्त्रणको माध्यम हो । | यो व्यवस्थापनलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्ने बाह्य नियन्त्रणको औजार हो । |
| यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदैँन । | यसको प्रतिवेदन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुदैँ संसद मार्फत सार्वजनिक गरिन्छ । |
| आर्थिक कार्यविधि कानून र आन्तरिक लेखा परिक्षण निर्देशिका मुख्य कानूनी आधारको रुपमा रहन्छ । | देशको संविधान र लेखापारिक्षण ऐन मुख्य कानूनी आधारमा रुपमा रहेका हुन्छन् । |
| यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सुधारमा केन्द्रित हुन्छ । | यो Value for money कायममा केन्द्रित हुन्छ । |
समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा नेपालको संविधानले गरेका व्यवस्थाहरु
- संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता
- आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प
- लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता
- भाग ४ मा नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी परिभाषित गरिएको ।
- भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत
- धारा १८ समानताको हकमा सामाजिक र साँस्कृतिक रुपले कमजोर नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने
- भाग १८(३) मा गरिएको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश लगायत अन्य मौलिक हकहरु
- राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु अन्तर्गत राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य लगायतका व्यवस्था जसमा समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्याय कायम गर्दै शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्त आत्मसात् गर्ने साथै समतामूलक समाजको निर्माण गर्न एवम् समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य तय गरिएको
- धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु सम्बन्धी व्यवस्था (५१) ञ मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था
- धारा ७० मा राष्ट्रपती र उपराष्ट्रपती फरक फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था
- धारा ७६ मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने व्यवस्था
- धारा ८४ प्रतिनिधि सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था जसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको समेत अवलम्बन हुने व्यवस्था
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलको उम्मेद्वारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम गर्दै प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था
- राष्ट्रिय सभाको गठन समावेशिताको सिद्धान्त बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था
- प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको र एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था
- राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था
- धारा ९७ मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम समितिहरु गठन गर्न सक्ने व्यवस्था जसमा समावेशिताको मान्यता अवलम्बन् गर्नुपर्ने व्यवस्था
- धारा १८२ मा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने र एक जना महिला हुनुपर्ने
- धारा २२० मा जिल्ला समन्वय समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था जसमा महिला, दलित, अल्पसंख्यक सहित समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था
- गाउँ सभा र नगर सभा गठन गर्दा महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको
- भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारु,मुस्लिम आयोगको व्यवस्था लगायतका अन्य व्यवस्थाहरु आदि ।
नेपालमा सदाचार र नैतिकता सम्बन्धी व्यवस्था
- निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० मा कर्मचारी आचरण र नैतिक दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था
- निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली २०६५ मा पदीय, पेशागत र व्यक्तिगत आचारण सम्बन्धी व्यवस्था
- राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०६८ को व्यवस्था जसमा पदीय, पेशागत, व्यक्तिगत आचरण तथा आर्थिक अनुशासन र सदाचारिता र व्यावसायिक मापदण्डको व्यवस्था
- सुशासन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ मा पदीय र पेशागत आचारण सम्बन्धी व्यवस्था
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ मा सार्वजनिक निकाय, कार्यालय तथा कर्मचारीको आचारसंहिता सम्बन्धी व्यवस्था
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अ.दु.अ.आ ऐन २०४८, लेखापरिक्षण ऐन २०७५, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४, राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५२ र नियमावली २०७० लगायतका अन्य कानूनी व्यवस्थाहरु
- लेखा सम्बन्धित निकायहरु र समितिहरु
- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सदाचार र सचेतना अभिवृद्धिमा निगरानी तथा सचेतना वृद्धि गरेको आदि ।
१. विषय प्रवेश
राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न राज्यको मुल कानुनको रुपमा रहने दस्तावेजलाई संविधान भनिन्छ । यो राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशक दस्तावेज मात्र नभएर तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक राजनैतिक कानुनी प्रणालीको दस्तावेज पनि हो । नेपालको बैधानिक कानुन, २००४ बाट २०७२ सालमा घोषणा भएको संविधानसम्म आइपुग्दा नेपालमा धेरै संविधानहरु निर्माण भए । वर्तमान २०७२ मा घोषणा भएको संविधान हालसम्मको सबैभन्दा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराई विकास र समृद्धिको मार्गतर्फ उन्मुख संविधान देखिन्छ ।
२. नेपालको संवैधानिक विकासक्रम
नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
- नेपालको बैधानिक कानुन,२००४ : २००५ वैशाख १ देखी लागु हुने भनी घोषणा गरिएको
- ६ भाग ६८ धारा र १ अनुसूची सहितको संविधान
- राणा शासनमा नै निर्माण गरिएको पहिलो संविधान हो । यो लागु भएन । नेपालमा संवैधानिक आवश्यकतालाई महसुस गर्ने योगदानका रुपमा यस संविधानलाई लिन सकिन्छ ।
- राज्य सभा र भारदारी सभाको व्यवस्था
- दरखास्त परिषद्को व्यवस्था
- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्ययपालिकाको व्यवस्था
- नि:शुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था
- महालेखा परिक्षकको व्यवस्था
- नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ :
- २००७ चैत्र २९ गते जारी भई कार्यान्वयनमा आएको पहिलो संविधान
- ७ भाग ७३ भारा ४ परिच्छेदको व्यवस्था
- २००७ सालको जनआन्दोलनको परिणामका रुपमा यो संविधान निर्माण भएको थियो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा कार्यान्वयनमा आएको पहिलो संविधान हो । यसले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जग हाल्ने काम गर्यो ।
- कार्यकारिणी अधिकारी श्री ५ र मन्त्रीमण्डलमा निहित
- राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था
- कार्यपालिका श्री ५ प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था
- प्रधान न्यायालय, महालेखा परिक्षक, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था
- नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०१५ :
- यो संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानवाद र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा निर्माण गरिएको पहिलो संविधान हो । यसले जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्दै कानुनी राज्य निर्माणमा योगदान पुर्याएको छ ।
- कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा नीहित,
- देवनागरिक लिपिको नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता ।
- वि.सं. २०१६ असार १६ गते देखी लागु
- १० भाग, ७७ धारा, ३ अनुसूची
- नेपालको संविधान, २०१९ :
तत्कालीन राजा महेन्द्रले संबैधानिक ‘कु: र संविधानवाद, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको अन्त्य गरी निर्दलीय, निरंकुश शासन व्यवस्थाको स्थापनाका लागि निर्माण गरिएको संविधान हो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यसलाई कालो संविधानका रुपमा लिइन्छ ।
- वि.सं.२०१९ पौष १ गते जारी
- २० भाग ९७ धारा ६ अनुसूचीको व्यवस्था
- संकटकालिन घोषणा, सेनाको परभाधिपती राजा हुने
- निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्ने संविधान
- सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान
- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ :
२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको परिणामस्वरुप यो संविधान निर्माण भयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको निर्माण गर्नु यो संविधानको विशेषता हो भने कानुनी शासन कायम गर्न यो संविधान कोशेढुगांको रुपमा रहेको छ ।
- वि.सं. २०४७ कार्तिक २३ गते जारी संविधान
- पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना
- २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूचीको व्यवस्था
- सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नीहित
- संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था
- संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय प्रणालीको व्यवस्था
- नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ :
सशस्त्र द्धन्द्ध र २०६२/२०६३ को जनआन्दोलको परिणामस्वरुप निर्माण भएको यो संविधानले जनताका थप अधिकारलाई स्थापित गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको आधार खडा गर्यो । यही संविधानमार्फत नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।
- वि.सं.२०६३ माघ १ गते जारी
- २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेको
- एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था
- नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक अंगको रुपमा स्थापित
- धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गरिएको ।
- नेपालको संविधान २०७२ :
वर्तमान संविधान संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको संविधान हो । संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र संविधानवादका मूल्यमान्यताबाट निर्माण भएको यो संविधान जनताका अधिकारलाई पूर्णता प्रदान गर्ने नेपालको सबैभन्दा उच्चस्तरको संविधान हो ।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अंगिकार
- बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली आदि ।
३. नेपालको वर्तमान संविधानका विशेषताहरू
नेपालको वर्तमान संविधानका विशेषताहरुलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
- संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधान
- सशस्त्र द्धन्द्ध र जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप केन्द्रीकृत एकात्मक शोषणमूलक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्घोषसहित निर्माण भएको संविधान
- लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानवादका आधारभूत मान्यतामा रहेर निर्माण भएको संविधान
- समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको संविधान
- संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको संविधान
- नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार तथा सामुहिक अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा राखेको संविधान
- तीन तहको संघीयतालाई अबलम्बन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको संविधान
- तीनै तहको सरकारहरुको एकल अधिकार सुची र साझा अधिकार सुचीलाई संविधानमा नै स्पष्ट गरिएको
- सुधारिएको संसदीय प्रणालीलाई शासकीय प्रणालीका रुपमा अबलम्बन गरिएको
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचनाको व्यवस्था
- राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनातामा निहित
- समानापतिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली
- समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त संविधानको मूल मर्म
- साँस्कृतिक बहुलवादको स्वीकार्यता, धर्मनिरपेक्षता र बहुभाषिक नीति अवलम्बन
- राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रहको व्यवस्था
- राज्यको दायित्व र नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था
- प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था संघात्मक शासन प्रणाली तर न्याय प्रणाली एकात्मक
- राष्ट्रिय हितको विषयको अंगिकार
- संविधान संशोधनमा लचकता
- ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची सहितको संविधान ।
४. निष्कर्ष
संविधान राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज मात्रै होइन, यो तत्कालीन राज्य प्रणाली, समाज र संस्कृतिको प्रतिबिम्बन गराउने ऐना पनि हो । २००४ सालमा निर्माण भएको नेपाल सरकारको बैधानिक कानुनबाट सुरु भएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा त्यसपश्चात अरु ६ वटा संविधान निर्माण भइ कार्यान्वयनमा आएका छन् । वर्तमान संविधान संविधानवादको मूल्य मान्यतामा आधारित भइ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने विशेषतासहित निर्माण भएको संविधान हो ।